खिमलाल देवकोटा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आगामी असोज ३ गते चार वर्ष पूरा हुन्छ । नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सात साय एकसट्ठी सरकारहरूले कानुन बनाउन र कर असुल्न थालेको पनि दुई वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र चुनौतीको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विषय प्रवेश
नेपालसहित २८ मुलुकको शासन व्यवस्था सङ्घीय छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अर्थ शासनमा साझेदारी गर्नु हो । दुई वा दुईभन्दा बढी तहहरू बीचमा शासनको साझेदारी गर्ने व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था हो । एकै मुलुकभित्रका सबै तहले एकै पटक कार्यकारी व्यवस्थापिकीय र न्यायिक अधिकारको प्रयोग सङ्घीय शासन प्रणालीमा गर्छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारको प्रत्यायोजन होइन अधिकारको निक्षेपण हुन्छ । अझ सजिलो गरी बुझ्नका लागि अधिकार जहाँ सिर्जना हुन्छ, त्यहीँ प्रयोग हुने व्यवस्था सङ्घीय प्रणाली हो । नेपालमा लामो समयदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नेपालको अविकास र असमानताको कारण नै एकात्मक शासन व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै सङ्घीय शासन प्रणालीमा जाने निधो गरेकाले विगत चार वर्षदेखि नेपालले सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिराखेको छ । भर्खरै मात्रै सङ्घीयताको अभ्यास गरेको र संसारकै कान्छो सङ्घीयता हुनुका नाताले यसका अवसर र चुनौतीको चर्चा गर्दै मुख्यतः चुनौतीमा केन्द्रित हुँदा यसले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउनका लागि थप योगदान गर्नेछ ।
सङ्घीयता एक अवसर
जुन कारणले एकात्मक व्यवस्था फालेर सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरियो, त्यही नै हाम्रो सङ्घीयताको सबल पक्ष हो । विविधताको सही व्यवस्थापन, सन्तुलित र न्यायोचित विकासको अपेक्षाका कारणले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । यो प्रणाली तीन तहको हुने र अधिकारको सूची संविधानको अनुसूचीमा नै संलग्न गरेकाले अधिकारका बारेमा अन्योल नहुने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न संविधानको छुट्टै व्यवस्था भाग २० ले गरेको छ । सङ्घीय संसद्ले समन्वयका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले यी बन्दोवस्त नेपालको सङ्घीयताका सबल पक्ष हुन् भन्न सकिन्छ । सबल पक्षहरूको बाहुल्य भएकाले नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि एक अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालको सङ्घीयता संसारकै कान्छो हो । कान्छो सङ्घीय मुलुक हुनाका नाताले आजसम्मका सङ्घीय मुलुकको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने अवसरका रूपमा लिने सुविधाका साथै असल अभ्यासको सिको गर्ने र गल्तीहरूलाई बेलैमा पहिचान गरी फेरि नदोहो¥याउने अवसर पनि प्राप्त छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सङ्घीयता चुनौतीविहीन छैन । नेपाली सङ्घीयता कार्यान्वयनका चरणमा व्यहोर्दै गरेका चुनौती यसप्रकार छन् ।
संविधानको परिकल्पना र यथार्थबीचको अन्तर
सङ्घीय संविधान निर्माणका बेला गरिएको छलफल, संविधान सभाका समितिहरूका प्रतिवेदन र प्रारम्भिक मस्यौदाको अवस्था आँकलन गर्दा अत्यन्त उच्चकोटीको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । स्वायत्तता र साझेदारी शासनको मान्यतामात्रै नभएर आवश्यकता परेका बखत आत्मनिर्णयको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने कुरासम्म र आईएलओ १६९ को मान्यताका आधारमा स्रोत साधनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारका साथै उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रलाई विशेषाधिकारको व्यवस्थासम्म छलफल गरिएका विषय थिए ।
पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घीयता सर्वसम्मत सिद्धान्त नै बनेको थियो तर संविधान जारी हुदाँका बखत ती सिद्धान्त सिद्धान्तमै सीमित रहे भने व्यवहारमा पहिचानका आधारमा हैन भूगोलको विभाजनमा आधारित सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य सकारात्मक विभेदको मान्यतासम्म समेट्ने काम भयो । त्यसैले आज छलफल गरिएको सङ्घीयता र व्यवहारमा प्राप्त सङ्घीयताबीचमा धेरै अन्तर छ । यही कुरा कार्यान्वयनका चरणमा बारम्बार दोहोरिरहन्छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ ।
नेपालको सङ्घीयता संसारकै कान्छो हो । कान्छो सङ्घीय मुलुक हुनाका नाताले आजसम्मका सङ्घीय मुलुकको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने अवसरका रूपमा लिने सुविधाका साथै असल अभ्यासको सिको गर्ने र गल्तीहरूलाई बेलैमा पहिचान गरी फेरि नदोहो¥याउने अवसर पनि प्राप्त छ
सैद्धान्तिक समस्या
पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने सर्वसम्मत मान्यता भए पनि आज निर्माण भएको सात प्रदेशमध्ये दुई नम्बर प्रदेशलाई अपवाद मान्ने हो भने एउटा प्रदेश पनि यो मान्यताका आधारमा बनेन । संविधान निर्माणका बखत पहिचान नाम र भूगोल दुवैमा झल्कनुपर्ने भनिएको थियो तर आज नामाङ्कनमा प्रदेशहरू आफँै चुके जसले पहिचानलाई आधार बनाउन सकेनन् बरु नदीनालाका नाममा प्रदेशको नाम राखेर यसअघि आफैँले स्वीकारेका मान्यतालाई खण्डित गर्न पुगे । भूगोलमा पहिचान झल्किने मागका बारेमा कहीँ कतै पनि जातीय पहिचान र बाहुल्यको सङ्केतसम्म नआओस् भन्ने मान्यताका आधारमा भूगोलको विभाजन गरियो । सङ्घीयताको आम सैद्धान्तिक छलफलभन्दा पनि नाम, सङ्ख्या र सिमानामा बल्झिएको बहस अन्ततः भौगोलिक सङ्घीयतामा सीमित हुन पुग्यो । यही कुराले संविधान संशोधनको माग जीवितै छ । जसका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
दोहोरो साझा अधिकारको सूची
सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँट हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट विवाद नआउने गरी गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि अधिकारको सूची प्रष्ट पार्ने कामका अतिरिक्त अधिकारका सूचीका कारणले आइपर्ने झगडालाई न्यून गर्ने उपाय सोच्नुपर्नेमा साझा अधिकारका सूची संसारमा कहीँ नभएको दोहोरो सूची राख्ने काम संविधान निर्माणका बखत नै गरियो । जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यतिबेला झन्झट खडा भएको छ । एकल सूचीभन्दा साझा सूची लामो बनाउने, एकल सूची र साझा सूचीमा दोहोरो तेहेरो पर्ने गरी अधिकारको बाँडफाँट गर्ने काम भएको छ । यसबाहेक अर्को तहको अधिकारको सूची मिच्दै अधिकारको विस्तार गर्ने र एकआपसमा समन्वयको उपयुक्त संयन्त्र नबनिसकेकाले समन्वयको अभावसमेतले अन्योल, शङ्का र अविश्वास सिर्जना गरेको छ । जो सङ्घीयता कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो ।
पुरातन मानसिकता
लामो समयसम्म एकात्मक शासनमा अभ्यस्त भएकाले सङ्घीयता सबैका लागि नौलो व्यवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती आउनु ठूलो समस्या हैन तर व्यवस्था सञ्चालकहरूको मानसिकता पुरातन नै रहने सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो । पुरातन मानसिकतामा पुनःसंरचना आजको आवश्यकता हो । अर्कातिर आजको सङ्घीयता सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर, बाध्यात्मक अवस्था परेर वा भ्रममा परेर प्राप्त भएको सङ्घीयता पनि हो । सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नेहरूबाहेक बाध्यतावश स्वीकार गरेका र भ्रममा सङ्घीयता स्वीकार गरेकाहरूका लागि यो रुचिको विषय होइन । यो सङ्ख्या पनि निकै ठूलो छ । यो सङ्ख्या सङ्घीयताको विरुद्धमा लागेर वा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अरुचि प्रकट गरेर कार्यन्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ ।
दलहरूको सङ्घीयकरणको समस्या
राज्य संरचना सङ्घीय हुनुपर्ने तर राज्य सञ्चालक एकात्मक नै रहे पनि हुने मान्यता सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने दलहरूले राज्य सङ्घीयकरणका लागि जति मेहनत गरे आफ्नो दललाई सङ्घीयकरण गर्नेतर्फ कहिल्यै चिन्ता गरेनन् बरु उल्टो आफ्नो दललाई कसरी एकात्मक नै कायम राखिराख्ने भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको परिणामबाट देखापर्दछ । राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा राख्ने अनि केन्द्रीय कार्यालयबाटै सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमका दुर्गमका टोलबस्ती र तिनका पार्टी कमिटीको खटनपटनमा चासो राख्ने तथा विगतदेखि गरिआएको त्यो खटनपटन सङ्घीयतापछि पनि नत्यागेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ ।
अन्त्यमाः सङ्घीयता नेपाली राजनीतिको विशिष्ट पहिचान हो । संसारकै कान्छो सङ्घीय मुलुक भएकाले यसको कार्यान्वयनलाई विश्वले हेरेको अवस्था छ । नेपाली समाजको विविधता व्यवस्थापनका लागि र आजसम्मको विभेद अन्त्य गर्ने मिशनका रूपमा अवलम्बन गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाली समाजको अग्रगति पनि निर्भर छ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात् गर्न जरुरी छ । नेपालको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाली समाजको र राष्ट्रको सफलताको कथा पनि स्वतः जोडिएको छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै नेपाली सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि खडा भएका चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । चुनौतीहरू असाध्यै होलान् असम्भव छैनन् ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसंविधानसभाका सदस्य हुनुहुन्छ । )
